शिमला, 02 मई (जनसमा)। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की मंगलवार को यहां आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा चम्बा में आयोजित हिमाचल दिवस समारोह में की गई घोषणा को पूरा करते हुए 31 मार्च, 2017 को तीन वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूरा करने के उपरांत अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार मंत्रिमण्डल ने ग्राम पंचायतों में कार्यरत चौकीदारों की अनुदान राशि 2050 रुपये से बढ़ाकर 2350 रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से 3226 चौकीदारों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 450 रुपये से बढ़ाकर 1450 रुपये तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को एक माह के सेवाकाल पर एक दिन के आकस्मिक अवकाश के अलावा केलेंडर वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश व पांच दिन का विशेष अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया। दो से कम जीवित बच्चों के साथ अनुबंध आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारी को 135 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारी जीवित बच्चों की संख्या के बावजूद अधिक से अधिक 45 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी।

बैठक में रोगी कल्याण समितियों के पैरा मेडिकल स्टॉफ की सेवाएं 8 वर्ष के सेवाकाल के बजाए चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर नियमित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सरकारी अनुबंध के अन्तर्गत तीन वर्ष तथा रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत एक वर्ष शामिल है।

मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2017 के दौरान विभाग में दी गई सेवाओं के लिए सभी चिकित्सा अधिकारियों (जनरल विंग) को छूट देते हुए तदर्थ/आरकेएस/अनुबंध को मिलाकर 4-9-14 का वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने पहली जनवरी, 2018 से चिकित्सा अधिकारियों को नियमित आधार पर नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 31 मार्च, 2017 तथा 30 सितम्बर, 2017 को 8 साल का निरन्तर सेवाकाल पूरा करने वाले अंशकालिक कर्मियों की सेवाएं दैनिक भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया।