शिमला, 19 अगस्त | हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे सकता है। विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू हो रहा है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जीएसटी विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को मंजूरी देने वाला यह चौथा राज्य बन जाएगा।

फाइल फोटो : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलते वीरभद्र सिंह। (आईएएनएस)

इससे पहले असम, बिहार और झारखंड जीएसटी विधेयक को मंजूरी दे चुके हैं।

विधानसभा अध्यक्ष के सचिव एस.एस.वर्मा ने आईएएनएस को बताया, “जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा।”

सदन के छह दिवसीय सत्र में पांच बैठकें होंगी और यह 27 अगस्त को समाप्त होगा।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने संसद में विधेयक के पारित होने की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने इस विधेयक को पेश किया था।

उन्होंने संवाददाताओं को बताया, “कांग्रेस इस विधेयक के पक्ष में थी। वास्तव में यूपीए सरकार के कार्यकाल में इस विधेयक को लाया गया था।”

राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि जीएसटी विधेयक को एकमत से पारित करने की संभावना है। क्योंकि 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 36 सदस्य और भाजपा के 27 विधायक हैं। चार निर्दलीय विधायक भी हैं।         –आईएएनएस