नई दिल्ली, 21 अप्रैल (जनसमा)। आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने गुरूवार को बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में शहरी गरीबी लोगों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों से अधिक कार्य किया है। इससे साबित होता है कि यह सरकार भिन्न है।

नायडू ने कहा कि शहरी गरीब को लाभ देने के लिए समावेशी विकास को सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लॉन्च किया।

आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्री ने बताया कि पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत 17,73,533 वहन करने योग्य मकान 2008 नगरों तथा शहरों के लिए दो वर्ष से कम समय में स्‍वीकृत किये गये। पिछले 10 वर्षों में 1,061 शहरों के लिए 13,82,768 मकानों को मंजूरी मिली थी। 2004-14 के 32,713 करोड़ रूपये की तुलना में शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण के लिए 96,266 करोड़ रूपये के निवेश को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत राज्‍यों / केन्‍द्र शासित प्रदेशों को 27,883 करोड़ रूपये की केन्‍द्रीय सहायता जारी करने की स्‍वीकृति पहले दी जा चुकी है। पिछले दस वर्षों के दौरान यह केन्‍द्रीय सहायता 20,920 करोड़ रूपये की थी। पीएमएवाई (शहरी) का विस्‍तार करके मध्‍यम आय समूहों तक ले जाया गया है ताकि 18 लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले व्‍यक्तियों को लाभ मिल सके। इससे समाज का बड़ा हिस्‍सा कवर हुआ है।

एम. वेंकैया नायडू ने बताया कि सभी के लिए आवास के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए विशेष समय सीमा 2022 निर्धारित की गई है। पहले इस तरह की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। आवास क्षेत्र को संरचना क्षेत्र का दर्जा दिये जाने जैसे अनेक पहलों के माध्‍यम से वहन योग्‍य आवास में सक्षम पर्यावरण प्रणाली समाहित की गई और आयकर आदि से लाभ में छूट का प्रावधान भी किया गया है।

2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्‍य प्राप्‍ति की रणनीति की चर्चा करते हुए नायडू ने बताया कि 15 राज्‍य /केन्‍द्र शासित प्रदेश 2019 तक सभी के लिए आवास लक्ष्‍य पूरा कर लेंगे। ये राज्‍य हैं – केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्‍मू तथा कश्‍मीर, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पुड्डुचेरी।

(फाइल फोटो)