रायपुर, 04 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को राज्य के नक्सल हिंसा पीड़ित जिलों में विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डॉ. रमन सिंह सोमवार रात लोक सुराज अभियान के तीसरे चरण के प्रथम दिवस पर राज्य के अंतिम छोर के जिला मुख्यालय सुकमा में अधिकारियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा-शांतिपूर्ण विकास के जरिए इस इलाके की तस्वीर बदलना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जनता को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसी हर प्रकार की बुनियादी सेवा और सुविधा दिलाना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। डॉ. सिंह ने इस बात पर खुशी जताई कि सुकमा जिले में दंतेवाड़ा की तर्ज पर एजुकेशन सिटी का निर्माण किया गया है और दोरनापाल के पास शबरी नदी में 500 मीटर लम्बे पुल का निर्माण भी पूरा हो गया है।

डॉ. सिंह ने केन्द्र और राज्य सरकार की नवीन योजनाओं का उल्लेख करते हुए सभी अधिकारियों को नये वित्तीय वर्ष 2017-18 में हर योजना के जिला स्तरीय लक्ष्य को गंभीरता से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले में इस वर्ष के लिए एक हजार मकानों के लक्ष्य को तीन गुना बढ़ाकर तीन हजार करने का भी निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सुकमा जिले में आगामी सोलह महीनों के भीतर पंद्रह हजार से बीस हजार परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने इसके लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य में मात्र 200 रूपए के पंजीयन शुल्क पर इस योजना में महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, डबल बर्नर चूल्हा और पहला भरा हुआ सिलेण्डर मुफ्त दिया जा रहा है। सुकमा जिले में भी अधिक से अधिक गरीब परिवारों को इसका फायदा मिलना चाहिए।

(फाइल फोटो)