नई दिल्ली, 29 अगस्त (जनसमा)| इस साल अच्छी आवक के बावजूत प्याज की कीमतों में तेजी ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। उपभोक्ताओं में देश भर में मच रहे हाहाकार के कारण प्याज के  जमाखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के निर्देश केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिए हैं।  साथ ही सट्टेबाजों और मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

हाल के सप्ताहों में प्याज की कीमतों में असामान्य वृद्धि की वजह से केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों को उचित मूल्य पर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है।

सरकार का कहना है कि इस साल जुलाई के अंत तक, हालांकि बाजार में प्याज की उत्पादन और आपूर्ति इसी अवधि के दौरान पिछले साल की तुलना में बेहतर है।  हाल ही के सप्‍ताहों में विशेषत: इस वर्ष जुलाई माह के अंत से आगे प्‍याज की कीमतों में असामान्‍य वृद्धि देखी गई है , इसलिए सरकार को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं।

सरकार ने 25 अगस्त, 2017 इस निर्णय को अधिसूचित किया।

आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकारें अब  व्यापारियों पर प्याज के  स्टॉक की सीमा लागू कर सकते हैं और डी-होर्डिंग ऑपरेशंस, सट्टेबाजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।