नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कांग्रेस से जुड़े ट्रस्टों (congress associated Trusts ) , राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में पीएमएलए, एफसीआरए और आयकर से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन की जांच के लिए अंतर मंत्रालय समिति  (Inter ministerial committee) का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक इस समिति की अध्यक्षता करेंगे।

पीएमएलए अधिनियम धन शोधन से जुड़े मामलों की जांच के लिए बना है, वहीं एफसीआरए विदेशों से धन प्राप्ति और उपयोग को नियमित करने के लिए बना है। आयकर अधिनियम के तहत कर चोरी से जुड़े मामलों की जांच की जाती है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीनी दूतावास से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि यह कांग्रेस (Congress)  को मुक्त व्यापार समझौता करने से जुड़ा रिश्वत या लॉबिंग का हिस्सा हो सकता है।

हाल ही में भारत और चीन के बीच हुए सीमा विवाद के बाद यह पूरा राजनीतिक प्रकरण सामने आया है। वहीं गृह मंत्रालय के जांच समिति गठित करने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर सरकार पर गिरी हुई राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चीन और करोना वायरस से लड़ने और देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की बजाए कांग्रेस (Congress)  के खिलाफ गैर कानूनी, दुर्भावना से ग्रस्त राजनीति कर रही है।