सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय  के भूमि राशि पोर्टल  द्वारा भूमि अधिग्रहण मामलों को पारदर्शी, त्वरित,  भ्रष्टाचार मुक्त और दोष मुक्त तरीके से निपटाया जा रहा है।

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय  का भूमि राशि पोर्टल भूमि अधिग्रहण मामलों की प्रोसेसिंग पूरी तरह डिजिटल और कागज़ रहित करने की अनुमति देता है।

पोर्टल ने गतिविधि तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित रिपोर्टें बनाने के काम को रीयल टाईम में संभव बना दिया है।

देश में लगभग सात लाख गांव के राजस्व रिकॉर्डों को पोर्टल में एकीकृत किया गया है।

डिजिटलीकरण के कारण भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी करने का समय 3.6 महीनों से घटकर 1.2 सप्ताह हो गया है।

पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग एक हजार भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी की गईं। जबकि मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में ही 1700 से अधिक अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

भूमि राशि पोर्टल से पहले स्वीकृत मुआवजा राशि सीएएलए (भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकार)  के पास रखी जाती थी लेकिन भूमि राशि पोर्टल से यह राशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का अभिन्न हिस्सा है। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि मानवीय रूप से कोई कार्य नहीं होता और सभी कार्य डिजिटल रूप में किए जाते है।