भोपाल, 6 सितंबर (जस)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में चार सिंचाई परियोजना के लिए 2937 करोड़ 39 लाख 33 हजार की मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से 95 हजार 730 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के तहत उद्योग एवं रोजगार संचालनालय का अलग से गठन करने की मंजूरी दी। विभागाध्यक्ष के रूप में आयुक्त उद्योग एवं रोजगार सेवा का नया पद सृजित करने और सहायक ग्रेड-3 के 51 पद समर्पित कर कम्प्यूटर ऑपरेटर के 51 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को प्री-मेट्रिक स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए स्कूल स्तर पर प्री-मेट्रिक छात्रावासों के लिए वर्ष 2015-16 में 21 प्री-मेट्रिक छात्रावासों की स्थापना के बाद संविदा शिक्षक वर्ग-2 (संविदा अधीक्षक) के 21 पद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 63 पद और सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) के 21 पद, इस तरह कुल 105 पद के सृजन की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने 40 माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करते हुए प्राचार्य के 40 पद, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-दो के 240 पद, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के 40 पद, सहायक ग्रेड-3 कम्प्यूटर ज्ञान प्राप्त के 40 पद तथा भृत्य के 40 पद, इस तरह कुल 400 पद की स्वीकृति दी।

मंत्रि-परिषद ने अटल आश्रय योजना में प्रदेश में कमजोर और निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को भवन-भूखंड विकास के लिए शासकीय भूमि रियायती दर पर उपलब्ध करवाने संबंधी प्रकरणों में विचार के लिए गठित मंत्रि-परिषद समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। पुनर्गठन के बाद इसमें वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।