नई दिल्ली, 8 सितंबर | महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन प्लेटफॉर्म ओला के साथ महत्वपूर्ण गठबंधन किया है। इस साझेदारी के लिए दोनों कंपनियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस गठबंधन के अंतर्गत, वर्ष 2018 तक भारत में 40,000 ड्राइवर पार्टनरों को सशक्त बनाया जाएगा।

फाइल फोटो : महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिन्द्रा। (यूएन/आईएएनएस)

इस महत्वपूर्ण गठबंधन के माध्यम से कंपनी ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2600 करोड़ रुपये) से अधिक के वाहनों की बिक्री एवं फाइनेंसिंग करने का लक्ष्य तय किया है।

ओला के ड्राइवर पार्टनर अब इंटीग्रेटेड एवं आकर्षक ‘महिंद्रा-ओला’ पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। इसमें विशेष कीमतों में महिंद्रा की कारें, जीरो डाउन पेमेंट के साथ आकर्षक फाइनेंसिंग, और सर्वश्रेष्ठ एनबीएफसी ब्याज दरें, सब्सिडाइज्ड बीमा प्रीमियम, व्यापक रखरखाव पैकेज के साथ-साथ ओला प्लेटफॉर्म पर विशिष्ट लाभ शामिल हैं।

यह अनूठा गठबंधन भारत के दो सबसे प्रमुख ब्रांडों को साथ लेकर आया है। दोनों कंपनियां चालकों में सूक्ष्म-उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं, ताकि भारत की बढ़ती मोबिलिटी जरूरतों से निपटा जा सके।

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा, “यह ऐसी पहल है, जिसका समय आ गया है। यह पहल भारतीय ग्राहकों की मौजूदा एवं भावी जरूरतों को पूरा करती है। खासतौर से उन युवा ग्राहकों की जो शेयर्ड मोबिलिटी समाधानों को तवज्जो देते हैं। इसका कम से कम 40,000 ड्राइवर मालिकों और उनके परिवारों की जिंदगी पर सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। मेरे मुताबिक यह महिंद्रा ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गठबंधन है।”

उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि इससे हमारे उद्योग के ढांचे में बदलाव आएगा और हमें भारत की तेजी से आगे बढ़ रही साझा अर्थव्यवस्था में सर्वप्रथम लाभ मिलेगा।”

वहीं, ओला के सीईओ भावीश अग्रवाल ने कहा, “हमें एक अरब भारतीयों के लिए मोबिलिटी का निर्माण करने के हमारे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए महिंद्रा जैसे प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांड के साथ काम करके खुशी हो रही है। दो कंपनियों के बीच महत्वपूर्ण गठजोड़ के हिस्से के रूप में, हमने एक अनूठा समाधान बनाया है, जिससे हजारों महत्वाकांक्षी ड्राइवर उद्यमियों को उनका सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। महिंद्रा के साथ हमारी साझेदारी खोजपरक ढंग से मोबिलिटी के और अधिक विकल्प निर्मित कर दायरा बढ़ाने में मदद करेगी।”       –आईएएनएस

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