देश के प्रमुख व्यापारी नेता और अनेक केन्द्रीय मंत्री व्यापार के बिगड़ते स्वररूप पर तीन दिन तक चर्चा करेंगे। इस चर्चा में वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री पीयूष गोयल भी भाग लेंगे। इस चर्चा का आयोजन ट्रेडर्स की संस्था “कैट” ने किया है।

देश के रिटेल व्यापार के बिगड़ते स्वरुप पर व्यापक चर्चा के लिए कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने आगामी 23 से 25 जुलाई के बीचे दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी महाधिवेशन आयोजित किया है !

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। देश के सभी राज्यों के लगभग 1500 शीर्ष व्यापारी नेता अधिवेशन में शामिल होंगे। अधिवेशन दिल्ली के कंस्टीटूशन क्लब में होगा।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया की तीन दिवसीय अधिवेशन विभिन्न सत्रों में होगा जिसमें रिटेल व्यापार से सम्बंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और निर्णय लिए जाएंगे !

कैट ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, कपडा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, वाणिजय मंत्री सुरेश प्रभु, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी अधिवेशन के विभिन्न सत्रों में शामिल होंगे और व्यापारियों से बातचीत करेंगे !

वित्त मंत्री पियूष गोयल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद,उपभोक्ता मामलो के मंत्री रामविलास पासवान एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी अधिवेशन में आमंत्रित किया गया है !

कैट ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि  देश के प्रमुख व्यापारी नेता रिटेल व्यापार से सम्बंधित अनेक मुद्दों पर गंभीर चर्चा करेंगे जिसमें विशेष तौर पर जीएसटी का सरलीकरण, वालमार्ट, फ्लिपकार्ट डील का रिटेल व्यापार पर प्रभाव, ई कॉमर्स के लिए नीति, रिटेल व्यापार में एफडीआई की प्रासंगिकता, दिल्ली में दुकानों की सीलिंग, फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में संशोधन, डिजिटल भुगतान की आवश्यकता एवं वर्तमान रिटेल व्यापार का डिजिटलकरण, व्यापारियों को आसानी से क़र्ज़ उपलब्ध होना, वर्तमान रिटेल व्यापार का आधुनिकीकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संसद में पारित होना, रिटेल व्यापार में रोज़गार की अपार संभावनाएं, देश के विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक बैन का व्यापार पर प्रभाव, देश की सप्लाई चैन का मजबूत होना आदि शामिल हैं।

कैट ने कहा है कि अधिवेशन में लिए निर्णयों के आधार पर कैट सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा और उनके क्रियान्वायन के लिए जोर देगा।