एक अप्रैल से मोबाइल (mobile phones) और मंहगा हो जाएगा क्योंकि सरकार ने इस पर लगने वाली जीएसटी (GST) की रेट बढ़ादी है।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल (Goods and Services Tax Council ) ने 1 अप्रैल से मोबाइल फोन (Mobile phones) पर जीएसटी (GST) दरों को बढ़ाकर 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
परिषद ने विमान के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सेवाओं पर जीएसटी (GST) को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया, जबकि हस्तनिर्मित और मशीन से बनी माचिस की कर दर को 12 प्रतिशत तक युक्तिसंगत बनाया गया है।
जीएसटी काउंसिल (Goods and Services Tax Council ) की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद नई दिल्ली में 14 मार्च,2020 को मीडिया को जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने वित्तीय वर्ष 2018 और 2019 के लिए दो करोड़ रुपये से कम के कारोबार के साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए देर से शुल्क माफ करने का फैसला किया है। ।
मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी (GST) भुगतान में देरी के लिए पहली जुलाई से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा।
सीतारमण ने कहा, जीएसटी परिषद ने इंफोसिस को अधिक कुशल श्रमशक्ति को तैनात करने और जीएसटी (GST) नेटवर्क के हार्डवेयर की क्षमता बढ़ाने के लिए कहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम गड़बड़ है।
काउंसिल ने जीएसटीएन को डिजाइन करने वाले इंफोसिस को जुलाई, 2020 तक दुरूस्त तथा बेहतर बनाने के लिए भी कहा है।
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