नई दिल्ली, 21 अप्रैल (जनसमा)। केन्द्र की मोदी सरकार ने देश के समग्र विकास के लिए कमर कस ली है। इसके लिए सरकार ने आगामी तीन साल के लिए कार्य योजना या एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। इस कार्य योजना को नीति आयोग ने राज्यों की सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श कर तैयार किया है।

जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे और यहीं से इस कार्य योजना पर अमल भी शुरू हो जाएगा। इस काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

बैठक में सरकार के 15 साल के विजन डॉक्युमेंट और आगामी सात साल के लिए विकास की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी।

समाचारों से मिली जानकारी के अनुसार तीन साल की कार्य योजना में सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर फोकस किया जाएगा और लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा भी तय की जाएगी।

इस बैठक में कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ ही इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि राज्य सरकारें किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र के साथ किस तरह मिल कर काम कर सकती हैं।

जानकार लोगों का मानना है कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए ऐसे ही कदम उठाने होंगे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इन सब कार्यों से केंद्र की मोदी सरकार 2019 के लिए तैयारी कर रही है जिसमें सिर्फ दो सालों का ही समय बचा है।

(फाइल फोटो)