नई दिल्ली, 25 जनवरी । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली से आज वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जम्मू में ई-बस सेवा का शुभारंभ और जम्मू कश्मीर संयुक्त परीक्षा-2024 और अनुकंपा नियुक्ति के एक हजार से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि आज का कार्यक्रम अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है क्योंकि 100 पूर्णतया वातानुकूलित ई-बसों का जम्मू की जनता के लिए लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि 561 करोड़ रूपए की लागत से 12 साल तक इन बसों का ऑपरेशन और रखरखाव करने के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरूआत हुई है।
शाह ने कहा कि पूरे देश में ई-बसों के लिए मोदी सरकार ने योजनाएं लागू की हैं और उसी के तहत आज 100 ई-बस जम्मू को मिल रही हैं। इनमें से 25 बसें 12 मीटर और 75 बसें 9 मीटर लंबी हैं।
शाह ने कहा कि जम्मू के लोगों के लिए भरोसेमंद, आरामदायक, किफायती और लंबे समय तक चलने वाली पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सुविधा की शुरूआत आज से हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू से कटरा, कठुआ, उधमपुर और जम्मू के आंतरिक रुट्स पर भी ये बसें चलेंगी। ये बसें आने वाले दिनों में लोगों की ना सिर्फ आवागमन की तकलीफें दूर करेंगी, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होंगी।
नियुक्ति पत्र
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर संयुक्त परीक्षा- 2024 बैच के 209 सफल अभ्यर्थियों को अपना नियुक्ति पत्र भी मिला है। इनमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 96, अकाउंट गज़ट सर्विस के 63 और पुलिस सर्विस के 50 अफसर शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि आज से इन अधिकारियों के जीवन में नई शुरूआत हो रही है और इस वक्त की इन अधिकारियों की सोच इनके पूरे जीवन का रास्ता प्रशस्त करने में मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर बदलाव के दौर से गुज़र रहा है और अब यहां आतंकवाद, बम धमाकों, गोलीबारी, पथराव और हड़ताल की जगह विद्याभ्यास, स्कूल, कॉलेज, विभिन्न संस्थान, उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं।
अमित शाह ने कहा कि आज अनुकंपा नियुक्ति के तहत भी 885 लोगों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। अगस्त 2019 से अब तक धारा 370 और 35ए समाप्त होने के बाद 34,440 रिक्तियां भरी गई हैं जिनमें से 24,000 जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड, 3900 जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग, 2637 जम्मू कश्मीर पुलिस और 2436 जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा बरी गई हैं। शाह ने कहा कि इन नियुक्तियों को भरने में कहीं भी भ्रष्टाचार कीकोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।
शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में शांति और सुरक्षा का एक नया युग शुरू हुआ है।उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद संबंधित कुल घटनाओं में 70%, नागरिकों की मृत्यु में 81% और सुरक्षाबलों की मृत्यु में 48% की कमी आई है, ये बताता है कि जम्मू और कश्मीर में सुख-चैन और अमन के नए युग की शुरुआत हुई है।श्री शाह ने कहा कि 2010 में ऑर्गेनाइज़्ड स्टोन पेल्टिंग की 2654 घटनाएं हुई थीं, जो 2023 में घटकर शून्य हो गईं, 2010 में ऑर्गेनाइज़्ड हड़ताल की 132 घटनाएं थीं, जबकि 2023 में एक भी घटना नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार 2010 में पथराव में 112 नागरिकों की मृत्यु हुई थी,2023 में एक भी नागरिक की मृत्यु नहीं हुई और 2010 में पथराव में जख्मी नागरिकों की संख्या 6235 थी, जो आज शून्य है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार सख्ती से आतंकवाद के वित्त पोषण पर नकेल कस रही है, आतंकियों की संपत्तियां सील और फ्रीज़ की जा रही है, साथ ही कई आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए उन्हें प्रतिबंधित भी किया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा किप्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो रही है और श्री मनोज सिन्हा जीइसे बहुत अच्छे तरीके से गति दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 2019-20 में यहां 297 करोड़ रूपए का निवेश आया था, जो2022-23 में बढ़कर 2153 करोड़ रूपए हो गया। इसके साथ ही 6000 करोड़ रूपए का निवेश पाइपलाइन में है।
शाह ने कहा कि 2014-15 में जीएसडीपी 1 लाख करोड़ रूपए था, जो2022-23 में 2 गुना से भी अधिक बढ़कर 2,27,927 करोड़ रूपए हो गया। पहले जम्मू कश्मीर में 94 कॉलेज थे,आज 147 हैं,पहले आईआईएम, आईआईटी और एम्स नहीं थे, आज आईआईएम, आईआईटी और दो एम्स बन चुके हैं। इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज 4 थे, अब 7 नएमेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, नर्सिंग कॉलेज एक भी नहीं थी, आज15 नर्सिंग कॉलेज हैं, मेडिकल सीट 500थीं, अब 1300 हैं, पीजी सीट 367 थीं, अब 300 और सीटें हो गई हैं और 3000 नर्सिंग सीट भी बढ़ाई गई हैं।
अमित शाह ने कहा कि यहां स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 173 प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया गया है और 2019 से 2024 तक बहुत कम समय के अंदर 1,45,000 लोगों को घर देने का काम किया गया है।
उन्होंने कहा कि यहां 13 लाख लोगों के घर में नल से जल देने का काम किया गया है और इसके साथ ही 82 लाख लोगों के 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार उठा रही है।
शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में पहले सिर्फ 60 सेवाएं ऑनलाइन थीं, जो अब बढ़ कर 1102हो गई हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है।