वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने घोषणा की है कि सरकार वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman)ने गुरुवार 14 मई,2020 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज (Economic package) के संबंध में आज दूसरे दिन मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज की पहल प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी पटरी वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार करने वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित है।
निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman)ने जानकारी दी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश की 83 प्रतिशत आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को अगस्त 2020 तक कवर किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) द्वारा की गई घोषणाओं के कुछ मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :
- आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं उनको सरकार पाँच किलो गेहूँ या चावल तथा एक किलो चना देगी।
- इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी।
- पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी एक समान होगी।
- मार्च 2021 तक सभी के पास राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये जाएंगे।
- काई भी श्रमिक देश में कहीं भी काम करने के लिए जाएवह राशन की दुकानों से राशन ले सकेगा।
- सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लाएगी।
- कम किराये वाले घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाया जाएगा।
- देश के 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए सरकार ने 5 हजार करोड़ रु का प्रावधान किया है।
- स्ट्रीट वेंडर्स या रेहड़ी पटरी वालों को बैंकों से आसानी से कर्ज मिल सकेगा।
- रेहड़ी पटरी वालों को प्रारंभिक कार्यशील पूंजी के लिए 10,000 रु. तक का कर्ज आसानी से मिल सकेगा।
- जो रेहड़ी पटरी वाले कर्ज का नियमित भुगतान मोबाइल या डिजीटल करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा।
- मुद्रा शिशु ऋण लेने वालों के लिए 1500 करोड़ रु के राहत पैकेज की घोषणा की है।
- भारत सरकार 12 महीने की अवधि के लिए मुद्रा शिशु ऋण भुगतान के लिए 2 प्रतिशत का ब्याज अपनी ओर से देगी।
