योजनाओं और फैसलों का उचित कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।  अब हम कार्यान्वयन, पारदर्शिता और वितरण की विशेषता वाली एक शासन प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 15 जून, 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन  के सांस्कृतिक केंद्र में  नीति आयोग (NITI Aayog ) की गवर्निंग काउंसिल की पांचवीं बैठक में उद्घाटन करते हुए अपनी सरकार के संकल्प को जाहिर किया।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि राज्यों को अपनी मुख्य क्षमता को पहचानना चाहिए, और जिला स्तर से जीडीपी के लक्ष्य को बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए।

हाल के आम चुनावों को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास के रूप में याद करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि अब भारत के विकास के लिए सभी के लिए काम करने का समय है।

उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, सूखा, बाढ़, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और हिंसा आदि के खिलाफ सामूहिक लड़ाई की बात कही।

नरेंद्र मोदी ने  स्वच्छ भारत अभियान और पीएम आवास योजना का वर्णन किया कि केंद्र और राज्य मिलकर क्या कर सकते हैं।

नीति आयोग (NITI Aayog ) की गवर्निंग काउंसिल की पांचवीं बैठक  में  उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हें 2 अक्टूबर तक पूरा किया जाना चाहिए, और  स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ 2022 के लिए लक्ष्यों की दिशा में काम शुरू करना चाहिए, ।

प्रधान मंत्री ने जोर दिया कि अल्पावधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

यह देखते हुए कि निर्यात क्षेत्र विकासशील देशों की प्रगति में एक महत्वपूर्ण तत्व है, उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए निर्यात में वृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए।

नीति आयोग (NITI Aayog ) की  बैठक  में नरेंद्र मोदी ने  ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों सहित कई राज्यों में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं।  राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन पर जोर आय और रोजगार दोनों को बढ़ावा देगा।

पानी को जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब अपर्याप्त जल संरक्षण प्रयासों का खामियाजा भुगत रहे हैं।

नीति आयोग (NITI Aayog ) की  बैठक  में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नव निर्मित जल शक्ति मंत्रालय पानी के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करने में मदद करेगा।

उन्होंने राज्यों से जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए अपने प्रयासों को एकीकृत करने का भी आग्रह किया। उपलब्ध जल संसाधनों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण के घर तक पाइपयुक्त पानी पहुंचाना है। जल संरक्षण पर ध्यान देना होगा, और जल तालिका को ऊपर उठाना होगा।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में कई राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत जिला सिंचाई योजनाओं को सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने सूखे से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रति बूंद, अधिक फसल की भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी, फलों और सब्जियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि पीएम-किसन – किसान सम्मान निधि – और अन्य किसान केंद्रित योजनाओं का लाभ समय के भीतर अच्छी तरह से लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए।

यह देखते हुए कि कृषि में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है, प्रधान मंत्री ने कॉर्पोरेट निवेश को बढ़ावा देने, रसद को मजबूत करने और बाजार में समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता की बात की।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में तेज गति से बढ़ना चाहिए।

आकांक्षात्मक जिलों की ओर मुड़ते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि ध्यान सुशासन पर होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि शासन में सुधार से कई आकांक्षी जिलों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कई उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में आउट-ऑफ-द-बॉक्स विचारों और अभिनव सेवा वितरण प्रयासों ने उत्कृष्ट परिणाम प्रदान किए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई आकांक्षी जिले नक्सल हिंसा से प्रभावित हैं।  नक्सली हिंसा के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में है।  हिंसा को तेजी से और संतुलित तरीके से आगे बढ़ने पर भी मजबूती से निपटा जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र पर, प्रधान मंत्री ने कहा कि 2022 तक हासिल करने के लिए कई लक्ष्यों को ध्यान में रखना होगा। 2025 तक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य का भी उल्लेख किया।