नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (जनसमा)।   विभिन्न सैन्य बलों और अर्द्धसैनिक इकाईयों से अब डीएसपीटी सुविधा के लिए कोई भी मासिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह जानकारी संचार मंत्री  मनोज सिन्हा ने बुद्धवार को मीडिया से बात करते हुए दी।

विभिन्न सैन्य बलों और सीआरपीएफ, बीएसएफ, बीआरओ, आईटीबीपी जैसी विभिन्न अर्द्धसैनिक इकाइयों के जवान और अधिकारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए दूर-दराज तथा दुर्गम स्थानों पर तैनात हैं। ये जवान और अधिकारी कठिन मौसमी परिस्थितियों की परवाह किए बिना दिन-रात देश की सुरक्षा में लगे हैं। ये सभी अपने घरों और मुख्यालयों से दूर सेवा कर रहे हैं। अपने घरवालों और अपने मुख्यालयों के साथ बातचीत करने की उन्हें हमेशा आवश्यकता होती है। ये सभी बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त डीएसपीटी सेवा के जरिए ही संपर्क करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में संचार का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं है।

संचार मंत्री  मनोज सिन्हा ने आज यहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीएसपीटी सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए जवानों और अधिकारियों को इस समय हर माह 500 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। इस तरह उन्हें प्रति मिनट की बातचीत के लिए 5 रुपये देने पड़ते हैं। जवानों और अधिकारियों की आवश्यकताओं को देखते हुए और संचार में होने वाले भारी खर्च के मद्देनजर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है ताकि परिवार वालों से बातचीत करने में जवानों और अधिकारियों को सुविधा हो। यह अहम फैसला दीपावली के शुभ अवसर पर लिया गया है।

सिन्हा ने कहा कि दीपावली के दिन यानी 19 अक्टूबर, 2017 से डीएसपीटी सुविधा के लिए कोई भी मासिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कल से मौजूदा 500 रुपये का मासिक शुल्क ‘शून्य’ हो जाएगा। इसके अलावा मौजूदा 5 रुपये प्रति मिनट के लिए लिया जाने वाला टेलीफोन शुल्क भी एक रुपया प्रति मिनट हो जाएगा।

सरकार के इस विशेष दीपावली उपहार के आधार पर सुरक्षाकर्मी अब अपने घरों और मुख्यालय के साथ बिना किसी चिंता तथा अतिरिक्त खर्च किए बिना बात कर सकेंगे। मंत्री महोदय ने जवानों और अधिकारियों तथा उनके परिवार वालों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं।