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लाॅकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, सड़क पर न सोए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) जी ने कहा कि लाॅकडाउन (Lockdown) के दौरान नोडल अधिकारी (nodal officer) पूरा प्रयास करें कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सड़क पर न सोए।

उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों के द्वारा लाॅकडाउन (Lockdown) की स्थिति से प्रभावित व्यक्ति का फोन अवश्य रिसीव किया जाए। पीड़ित व्यक्ति से पूरी शालीनता से बात कर समस्या के निराकरण का प्रयास किया जाए।

उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन (Lockdown) का अर्थ है कि जो व्यक्ति जहां है, वहीं रहे। लाॅकडाउन (Lockdown) कोरोना वायरस COVID-19 के विरुद्ध एक संघर्ष है। इस संघर्ष को हम सभी को मिलकर सफल बनाना होगा। इसलिए सभी नोडल अधिकारी अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

मुख्यमंत्री जी आज 29 मार्च,2020 को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर विभिन्न प्रदेशों के लिए कोविड-19 (COVID-19) के सम्बन्ध में नामित नोडल अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी अपने द्वारा सम्पादित कार्याें की विस्तृत रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर विभिन्न प्रदेशों के लिए कोविड-19 के सम्बन्ध में नामित नोडल अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नोडल अधिकारी विभिन्न राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेशवासियों को लाॅकडाउन (Lockdown)की अवधि में वहीं पर रहने के लिए तैयार करें।

उन्हें बताया जाए कि लाॅकडाउन (Lockdown) का अनुपालन करने में ही सबकी भलाई है। इसी में उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा है।

उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में रह रहे लाॅकडाउन (Lockdown) से प्रभावित प्रदेश के लोगों को बताया जाए कि उनके खाने व रहने की समस्या का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा।

नोडल अधिकारी सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर लाॅकडाउन (Lockdown) से प्रभावित उत्तर प्रदेशवासियों के रहने व खाने की व्यवस्था कराएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के निवासियों को कोई समस्या न हो।

नोडल अधिकारियों द्वारा यहां रह रहे अन्य राज्यों के निवासियों के खाने और रहने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यात्रा की अनुमति प्रदान करने के सिवाय उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। इस सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई से सम्बन्धित राज्य को भी अवगत कराया जाए।