दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास  के लिए अधिसूचना जारी की है।

दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने की नीति को दिसंबर, 2017 को आयोजित बैठक में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था ।

इसके साथ ही, उपर्युक्त नीति को कार्यान्वित करने के लिए, “निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने हेतु विनियमन” का गठन दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत किया गया था।

इससे संबधित नियमों को प्राधिकरण द्वारा आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए 19 जून, 2018 और उसके बाद डीडी अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत इसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई ।

निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने के लिए नीति और विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• यह नीति निजी भूमि क्षेत्र पर लागू होगी जिसे योजनाबद्ध विकास से दूर रखा गया है, जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है, भूमि क्षेत्र जिसके लिए अधिग्रहण कार्यवाही अदालतों द्वारा रद्द कर दी गई है, नए एलएएआर कानून, 2013 के उपधारा 2, धारा 24 के अनुसार समय-सीमा समाप्त हो गयी है।
• यह नीति ज़ोन ओ में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी, जो जल निकायों के अंतर्गत आती है, रिज के अंतर्गत आने वाले भूमि क्षेत्र, क्षेत्रीय पार्क, संरक्षित वन क्षेत्र, स्मारक विनियमित जोन, लालडोरा/विस्तारित लालडोरा, विवादित भूमि और भूखंड जो भूमि संग्रहीकरण के लिए पहले से ही योग्य है।
•  निजी स्वामित्व वाली भूमि पर विकास मौजूदा एमपीडी/जेडडीपी या पहले से अनुमोदित योजनाओं/योजनाओं में उल्लिखित भूमि उपयोग/परिसर के उपयोग में अधिसूचित भूमिगत उपयोग के अनुरूप होगा जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।
• प्री-एमपीडी 1962 की गतिविधियों/उपयोग के साथ निजी स्वामित्व वाली भूमि, उसी गतिविधि/उपयोग के साथ जारी रखने का चयन कर सकती है बशर्ते कि विनियमों में निर्दिष्ट सभी प्रावधानों को पूरा किया जाए।
• पूर्व-एमपीडी-1962 गतिविधियों के साथ उपरोक्त भूमि पर, भूमि मालिक आवश्यक शुल्क के भुगतान के अधीन मौजूदा एमपीडी/जेडडीपी/ अनुमोदित लेआउट योजना में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार विकसित करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
• नीति के अनुसार, पॉलिसी के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी शिकायतों/विवादों को हल करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।

इससे पहले एमपीडी-1962 के अनुसार, योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और भूमि विकास पर आधारित थी।

इसका उल्लेख सार्वजनिक क्षेत्र की अगुवाई वाली प्रक्रिया के रूप में किया गया था, जिसमें आश्रय और आधारभूत संरचना सेवाओं दोनों के विकास के मामले में बहुत कम निजी भागीदारी थी।

दिल्ली योजना के लिए मास्टर प्लान (एमपीडी -2001) में एक ही योजना की प्रक्रिया को काफी हद तक दोहराया गया था।

बाद में एमपीडी-2021 में, सार्वजनिक-निजी साझेदारी को सुविधाजनक बनाए जाने के लिए मौजूदा भूमि नीति में एक महत्वपूर्ण सुधार को उल्लिखित किया गया है।

इस प्रकार यह विधानसभा और विकास प्रक्रिया में निजी भागीदारी की आवश्यकता के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रतिमान परिवर्तन है।

इस सुधार को आगे बढ़ाने के लिए, डीडीए ने निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने के लिए एक नीति तैयार की है, जैसे कि निजी क्षेत्र वाली भूमि जिसे नियोजित विकास से दूर रखा गया है, जिन्हें अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है, भूमि क्षेत्र जिसके लिए अदालतों, आदि द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही रद्द कर दी गई है।