मध्यप्रदेश में  विधान सभा चुनाव की अधिसूचना 2 नवम्बर को जारी होगी  और 9 नवम्बर तक नामांकन जमा किये जा सकेंगे। 28 नवम्बर को मतदान होगा और मतगणना 11 दिसम्बर को होगी ।

फार्मों की जाँच 12 नवम्बर को होगी और 14 नवम्बर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों की सूची जारी होगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही.एल.कान्ता राव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में चुनाव की घोषणा के साथ ही शनिवार से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।

प्रदेश में इस बार 65 हजार 341 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा।

प्रदेश में 5 करोड़ 3 लाख 34 हजार 260 मतदाता निर्वाचक नामावली में नामांकित हैं।

कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार चुनाव में ईको फ्रेन्डली प्रचार-प्रसार किये जायेंगे। 

सांकेतिक फोटो

सभी मतदाताओं को फोटो ईपिक उपलब्ध कराये गये हैं। फोटो युक्त मतदाता सूची सौ प्रतिशत उपलब्ध रहेगी।

मतदान के 5 दिन पूर्व बी.एल.ओ द्वारा वोटर स्लिप का घर-घर वितरण किया जायेगा।

प्रत्येक घर में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिये वोटर गाईड वितरित की जायेगी।

प्रदेश में सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिये सुविधा केन्द्र बनाये जायेंगे। विधानसभा निर्वाचन 2018 में सभी प्रत्याशियों को नामांकन जमा करने के साथ ही शपथ पत्र जमा करना होगा, जिसमें उनके विरूद्ध यदि प्रकरण दर्ज हैं, तो उसका पूर्ण रूप से उल्लेख करना होगा।

फार्म में सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। मतदान केन्द्र के बाहर प्रत्याशियों के द्वारा लगाये जाने वाले टेन्ट का खर्च प्रत्याशियों के खाते मे जोड़ा जायेगा।

विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिये खर्च की सीमा 28 लाख रूपये निर्धारित है।

राव ने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार-प्रसार में लगे वाहन बिना अनुमति के नहीं चल सकेंगे।

उड़नदस्ता और वीडियो सर्विलान्स टीम निरंतर भ्रमण कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेगी। कानून व्यवस्था की प्रति दिन समीक्षा की जायेगी।

निर्वाचन सदन मे शनिवार से ही एम.सी.एम.सी द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर निगरानी रखने के लिये जनसम्‍पर्क की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने जी.पी.एस. आधारित C-Vigil एप लान्च किया है, जिसमें 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किये जा सकेंगे।

इसमें कोई भी नागरिक निर्वाचन आयोग को शिकायत प्रेषित कर सकेंगे।

राजनैतिक दलों के लिये “सुविधा पोर्टल” बनाया गया है , जिसके द्वारा राजनैतिक दल प्रचार-प्रसार की अनुमति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

निर्वाचन के दौरान 4 प्रेक्षक निर्वाचन प्रक्रिया पर निगाह रखेंगे, जिनमें सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक, पुलिस और माइक्रो प्रेक्षक निरंतर निर्वाचन प्रक्रिया को देखेंगे।

निर्वाचन प्रक्रिया 13 दिसम्बर को पूर्ण हो जायेगी।