राजस्थान (Rajasthan) में दिसंबर तक नई औद्योगिक नीति (Industrial Policy) और निवेश (Investment) प्रोत्साहन योजना लागू कर दी जाएगी। यह सरकार के एक वर्ष का बड़ा तोहफा होगा।
उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा मंगलवार को सचिवालय में औद्योगिक सलाहकार समिति (Industrial Advisory Committee) की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में राज्य के 24 औद्योगिक परिसंघों, चार विशेष आमंत्रित सदस्याें सहित औद्योगिक सलाहकार समिति के उद्योग, वित्त, राजस्व, रीको, श्रम सहित 14 विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
उन्होेंने कहा कि राजस्थान की नई औद्योगिक (Industrial) नीति निवेशोन्मुखी होने के साथ ही नई जारी होने वाली निवेश प्रोत्साहन योजना भी उद्योगोें को बढ़ावा देने वाली होगी।
उद्योग मंत्री ने औद्योगिक बिजली (Industrial Electricity) की अधिक लागत की मांग पर चर्चा करते हुए कहा कि इस पर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उद्योगों (Industies) को सस्ती और अन्य प्रदेशों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बिजली मिलनी चाहिए। इसके लिए ओपन एक्सेस व्यवस्था पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है।
मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में उद्योग (Industry) लगाना आसान बना दिया है। अब राजउद्योगमित्र की पावती पर बिना किसी स्वीकृतियों के उद्योग लगाने की सुविधा हो गई है।
राजस्थान की इस क्रान्तिकारी पहल को केन्द्र सहित करीब 14 प्रदेश इस कानून को अपने प्रदेशों में लागू करने के लए अध्ययन करा रहे हैं।
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