गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार दिल्ली के सीलिंग के मुद्दे पर बेहद गंभीर है और कानून के अंतर्गत हर कदम उठाने को तत्पर है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके। डीडीए द्वारा मास्टरप्लान में संशोधन के प्रस्ताव उसी दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

यह जानकारी कैट की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वे इस मामले में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी एवं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से अब तक की कार्यवाही के बारे में जानकारी लेंगे और अध्यादेश सहित सभी सम्बंधित विषयों पर बातचीत करेंगे।

दिल्ली के सीलिंग के मुद्दे पर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला और उन्हें बताया की मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा दिल्ली नगर निगम, 1957 के मूल प्रावधानों को ताक पर रखते हुए मनमाने तरीके से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किये दिल्ली में दुकानों की सीलिंग की जा रही है।

कैट ने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम मॉनिटरिंग कमेटी की कठपुतली बना हुआ है। दूसरी ओर मॉनिटरिंग कमेटी कोर्ट द्वारा निर्धारित सीमा का उल्लंघन कर रही है।

ज्ञातव्य है की कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी को केवल रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां देखने का ही आदेश दिया है जबकि मॉनिटरिंग कमेटी ने पूरी दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया है।

कैट प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे पर एक अध्यादेश लाए।