नई दिल्ली,  02 जुलाई (जनसमा)।  तीन लाख कंपनियों की स्कैन की गई  हैं और इनमें से एक लाख से ज्यादा कंपनियां रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनियों द्वारा रद्द की गई हैं। यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फाउंडेशन डे समारोह में दी।  उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में शेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

प्रधान मंत्री ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि भारत जैसे विशाल देश में, केवल 32 लाख लोग हैं जो सालाना 10 लाख रुपए से ऊपर की आय का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के कई उपाय किए हैं और पिछले तीन वर्षों में स्विस बैंकों में भारतीयों के काले धन के अनुपात में काफी कमी आई है। सरकार अपने राजनीतिक निहितार्थों की चिंता  किए बिना काले धन को छिपाने में मदद करने वाली कंपनियों के खिलाफ और अधिक कठिन कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोइी की फाइल फोटो

मोदी ने भारत की आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सीए से आग्रह किया। उन्होंने चार्टर्ड एकाउंटेंट से कहा कि वे अपने ग्राहकों को अपने करों का ईमानदारी से भुगतान करने की सलाह दें।

प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन सार्वजनिक कल्याण और देश के विकास पर खर्च किए जाते हैं। आईसीएआई का स्थापना दिवस जीएसटी के लागू करने के दिन के साथ मेल खाता है, जो सिस्टम से काले धन के इस्तेमाल को बाहर करना चाहता है।

इससे पहले, सभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने कराधान प्रणाली को तर्कसंगत बनाया है और इसे ऑनलाइन बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत एफडीआई के लिए सबसे अधिक अनुकूल स्थान बन गया है और 90 प्रतिशत एफडीआई स्वत: मार्ग के माध्यम से आ रहा है। अब वित्तीय समावेशन के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी जा रही है।

जेटली ने कहा कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने और डिजिटलकरण के जरिए डिजिटल बनाने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त निर्णय है।