देहरादून, 7 सितंबर (जस)। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को बीजापुर हाउस में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य में सातवां वेतन आयोग जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।

उन्होने कहा कि वेतन विसंगति की समस्याओं के निराकरण हेतु बैठकें की जा रही है, उसके उपरान्त भी अगर वेतन विसंगति का कोई मामला रह जाता है तो सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद भी उन पर विचार किया जाएगा और उचित पाए जाने पर सुधार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रावत ने निर्देश दिए कि जिन विभागों में नियमावलियां न होने से पदोन्नति आदि में दिक्कते आ रही है, तो ऐसे विभाग जल्द से जल्द नियमावलियां बना कर प्रस्तुत करें।

बैठक में यूहेल्थ कार्ड अनिवार्य रूप से लागू किये जाने सहित कई अन्य बातों पर भी मुख्यमंत्री रावत ने सहमति प्रदान की। बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्ह, सचिव अमित नेगी, परिषद् के प्रह्लाद ठाकुर, अरूण पाण्डे सहित अन्य उपस्थित थे।