नई दिल्ली, 27 नवंबर | केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी संवैधानिक 4,041 शहरी स्थानीय निकाय जल्द से जल्द ई-भुगतान व्यवस्था अपना लें। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि ये शहर और कस्बे देश की कुल 40 करोड़ शहरी आबादी का 75 प्रतिशत हैं।

सरकार का यह संदेश शहरी विकास सचिव राजीव गाबा ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों को दिया।

राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें भागीदारी की। इसमें नकद रहित लेनदेन सुनिश्चित करने को कहा गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सभी सरकारी निकायों और मंत्रालयों में नकदी रहित लेनदेन को ई-वालेट और यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए बढ़ावा देने का फैसला किया।

विज्ञप्ति में कहा गया है, “राज्य और शहर स्तर के अधिकारी इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा दें। साथ ही इसे वित्त मंत्रालय द्वारा निधि स्थानांतरण, लेखा और समाधान के लिए विकसित किए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अलावा शहरों और कस्बों में बढ़ाने के लिए कहा है।”

गाबा ने शहरी स्थानीय निकायों के सभी तरह के लेनदेन आय और खर्च दोनों को ई-भुगतान के जरिए करने पर जोर दिया।

–आईएएनएस