प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार के लिए स्मार्ट सिटी एक मिशन है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। यह मिशन है देश को बदलने का । हमारे शहरों को न्यू इंडिया की नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने का।

उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में शहरों की हिस्सेदारी 65% है। अगर शहर अव्यवस्थित और अविकसित रहे तो विकास बाधित होगा। ऐसी स्थिति में 21 वीं सदी के भारत को परिभाषित नहीं किया जा सकता।

प्रधानमंत्री जी शनिवार को लखनऊ में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी अमृत योजना व स्मार्ट सिटी मिशन की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के लिए आवास, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं की 3397 करोड़ रुपये की 99 परियाजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

मोदी ने कहा कि इसी सोच के तहत भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चयनित किया गया जिससे दो लाख करोड रुपए के निवेश से विकसित करने की योजनाएं बनी ।

मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से शहराें को उनकी भविष्य की आवश्यकताआें के हिसाब से नहीं विकसित किया गया। उन्हें बेतरतीब आैर अव्यवस्थित तरीके से फैलने दिया गया जिसका परिणाम हर शहरवासी भुगत रहा है।

उन्होंने कहा कि जन भागीदारी, जन दायित्व और जन आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर हमारे शहर उभर रहे हैं और खुशी की बात है कि शहरों में नई व्यवस्थाों के निर्माण के लिए फंडिंग की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। इससे सरकारों पर आर्थिक निर्भरता कम हो रही है।

मोदी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है और टीम इंडिया की भावना से न्यू इंडिया के निर्माण का है।

मोदी ने कहा कि देश अपनी संस्कृति और पहचान को कायम रखते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश न्यू इंडिया बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और इसकी राह में पड़ने वाली चुनौतियों से निपटने को तैयार है।