केंद्र सरकार (Central Government) ने प्याज की जमाखोरी (Onions hoarding) को रोकने के लिए राज्य सरकारों (State Governments) से सख्त कदम ( strict measures ) उठाने के लिए कहा है।

नई दिल्ली में 29 सितंबर, 2019 को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा है कि बाजार में प्याज (Onions) की निरंतर बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लागू  करने (imposes stock limit ) तथा जमााखोरी करने वालों पर छापा मारने के निर्देश दिए हैं।

आज से पूरे देश में खुदरा व्यापारियों (retail traders ) पर प्याज (Onions) का 100 क्विंटल और थोक व्यापारियों (wholesale traders) पर 500 क्विंटल स्टॉक रखने की सीमा लगाई गई है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्टॉक सीमाएं लगाने के लिए अधिकृत किया था किन्तु उसे कारगर होता हुआ नहीं देखकर केन्द्र सरकार ने स्टाॅक रखने की पाबंदी लगाई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्याज के निर्यात  पर प्रतिबंध (bans export of onions)  लगा दिया है जिससे कि घरेलू उपलब्धता में सुधार आ सके।

बांग्लादेश और श्रीलंका को न्यूनतम निर्यात मूल्य (export of onions) से नीचे के कथित निर्यात को तुरंत रोक दिया जाएगा और जो केंद्र सरकार के इस फैसले का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

हाल ही में, 13 सितंबर 2019 को प्याज के निर्यात पर 850 डॉलर (एफ.ओ.बी) प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया गया था।

इसके बाद प्याज के निर्यात में कुछ कमी आई, फिर भी निर्यात अभी भी जारी था। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से घरेलू उपलब्धता और प्याज की कीमतों में सुधार आने की उम्मीद है।

केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे स्टॉक सीमा को सख्ती से लागू करें और छापेमारी आदि के जरिए बेईमान व्यापारियों के खिलाफ जमाखोरी विरोधी कार्रवाई करें।

रबी 2019 सीजन के दौरान नाफेड के माध्यम से सरकार द्वारा लगभग 56,700 मीट्रिक टन का केंद्रीय बफर बनाया गया था।

इस बफर स्टॉक का उपयोग 23.90 प्रति किलो की दर पर दिल्ली को आपूर्ति के लिए किया जा रहा है।

हरियाणा और आंध्र प्रदेश को भी बफर से आपूर्ति की जा रही है। अन्य राज्यों को भी इस बफर का उपयोग और इसके लिये उपभोक्ता मामलों के विभाग  या नाफेड को अपनी मांग  बताने के लिए कहा गया है।