शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री तोमर

मनरेगा (MGNREGA) के तहत जल शक्ति मंत्रालय और भू-संसाधन विभाग की योजनाओं के साथ अभिसरण के जरिए जल संरक्षण (water conservation) , जल पुनर्भरण और सिंचाई कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

यह सलाह  ग्रामीण विकास (Rural Development) और कृषि एवं किसान कल्‍याण तथा पंचायती राज मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने  नई दिल्ली  में 18 अप्रैल 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग  के दौरान दी।

तोमर देश में लाकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से गैर-निषिद्ध क्षेत्रों में दी जाने वाली छूट व ऐसे क्षेत्रों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण),प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य शुरू करने की दृष्टि से राज्‍यों व केन्‍द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग कर रहे थे।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कोविड-19 के फैलने से उत्पन्न चुनौती बहुत गंभीर है।

ग्रामीण विकास (Rural Development) मंत्री तोमर ने कहाकि इस चुनौती को सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढाँचे को विकसित और मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने तथा ग्रामीण आजीविका को विविधता प्रदान करने के अवसर के रूप में लेना चाहिए।

उन्होंने इस बात की सराहना की कि राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्‍वयं सहायता समूह की महिला सदस्‍य सुरक्षात्मक फेस कवर, सैनिटाइजर और साबुन बनाने के साथ सामुदायिक रसोई चला रही हैं।

ग्रामीण विकास (Rural Development)और कृषि एवं किसान कल्‍याण तथा पंचायती राज मंत्री ने जिन बिन्दुओं पर फोकस किया वे हैं:

• सरकारी ई-मार्केट (GeM) पोर्टल पर अधिकतम संख्या में स्‍वयं सहायता समूहों के उत्पादों को पोस्ट किया जाना चाहिए
• स्‍वयं सहायता समूह के उद्यमों का विस्तार कर उन्‍हें मजबूत बनाया जाना चाहिए।
• पीएम आवास योजना (ग्रामीण)के तहत, उन 48 लाख आवास इकाइयों को पूरा किया जाना चाहिए जिनकी किश्त दे दी गई है।
• पीएमजीएसवाई के तहत, स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की निविदाएं तत्काल जारी की जानी चाहिए।
• स्वीकृत  सड़क परियोजनाओं का काम तुरंत शुरू किया जाना चाहिए।
• मनरेगा सहित सभी परियोजनाओं के तहत काम करते समय सभी सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए।

उन्होंने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आश्वासन दिया कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने केंद्रीय ग्रामीण विकास (Rural Development) और कृषि मंत्री के सुझावों से पूरी तरह सहमति व्‍य‍क्‍त की।

बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और ओडिशा ने विशेष रूप से, केंद्र सरकार को मनरेगाके तहत लंबित वेतन और सामग्री की बकाया सम्‍पूर्ण राशि जारी करने के लिए धन्‍यवाद दिया।

बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने पीएमएवाई (जी) के तहत अतिरिक्त लक्ष्य तय करनेका अनुरोध किया। ओडिशा ने डीएवाई-एनआरएलएमके तहत व्यापक पैमाने पर कृषि और गैर-कृषि उद्यमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।