केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा  नवा रायपुर पुलिस मुख्यालय (Police HQ) , में हाई पॉवर कमेटी (High powered committee) बैठक में राज्यों के पुलिस अधिकारियों (State police officers) और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच के लिये अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब, फॉरेंसिक रिकवरी और एनालिसिस सॉफ्टवेयर (analysis software) की आवश्यकता पर जोर दिया।

रायपुर में  आज 24 जनवरी,2020 को आयोजित मीटिंग में 8 राज्य छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मिजोरम और नागालैंड के पुलिस अधिकारी (Police officers) और फोरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हुए।

बैठक में  पुलिस अधिकाअधिकारियों ने  (Police officers)  इसके साथ ही सायबर क्राईम इन्वेस्टिगेशन टूल किट, थर्मर इमेजर, इन्टरनेट एविडेंस फाईन्डर, टॉवर सर्वर, फायरिंग सिमुलेटर की जरूरत पर जोर दिया।

बैठक में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (Director General Police) डीएम अवस्थी ने कहा कि पुलिस के मॉर्डनाईजेशन से प्रकरणों की जांच शीघ्र होती है और पीड़ितों को जल्द न्याय मिलता है।

यह छत्तीसगढ़ पुलिस (Chhattisgarh Police)की कार्यकुशलता है जिसकी वजह से हमने अपहृत व्यापारी को सुरक्षित छुड़ा लिया।

हाई पॉवर कमेटी बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी (पुलिस मॉर्डनाईजेशन)  विवेक भारद्वाज ने की।

हाई पॉवर कमेटी मीटिंग में पुलिस के मॉर्डनाईजेशन (Police Modernization) पर राज्यों से विचार विमर्श कर विचार मांगे गये।

बैठक में विभिन्न राज्यों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अत्याधुनिक हथियार, तकनीकी उपकरण और विशेष सॉफ्टवेयर के संबंध में अपने प्रस्ताव रखे।

गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी  विवेक भारद्वाज ने बताया कि पुलिस के मॉर्डनाईजेशन (Police Modernization)  के लिए राज्यों की जो भी आवश्यकताएं होंगी, उन पर विचार कर जल्द से जल्द प्रस्तावों को स्वीकृति दी जायेगी।

बैठक में अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, अतिरिक्त पुलिस (Police)  महानिदेशक आर.के. विज, अमिताभ गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (स्पेशल) गृह विभाग महाराष्ट्र एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।