राजस्थान सरकार किसानों की कर्जमाफी में अनियमितता करने वाले एवं किसानों से धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

इस संबंध में अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य में जहां भी इस प्रकार की गड़बडी हुई है, उसकी जॉच करवाई जाएगी।

सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने मंगलवार को जयपुर में कहा कि वर्ष 2018 में की गई कर्जमाफी से लाभान्वित सभी किसानों की सूची संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति पर चप्सा करवायी जा रही है इसके लिये सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित कर दिया गया है।

इससे किसान स्वयं की कर्जमाफी का सत्यापन कर सकेंगे और यदि किसी किसान ने कर्ज नहीं लिया है और उसका नाम कर्जमाफी में शामिल है तो वह उसकी रिपोर्ट संबंधित बैंक के प्रबंध निदेशक को दे ताकि किसान से हुई धोखाधड़ी के संबंध में यथोचित कार्यवाही की जा सके।

रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के पवन ने बताया कि डूंगरपुर जिले की गोवाड़ी, गामडा ब्राह्मणिया व जेठाना लैम्पस के संबंध में शिकायत मिलते ही उनके बैंक से लेन.देन के अधिकार समाप्त कर दिये है।

सागवाड़ा शाखा के ऋण पर्यवेक्षक को निलम्बित कर दिया गया है। डूंगरपुर,, चुरू और भरतपुर जिलों जैसे प्रकरणों की अन्य जिलों में संभावना के मद्देनजर सभी खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार को अपने खण्ड में स्थित केन्द्रीय सहकारी बैंकों की जांच कर रिपोर्ट करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

जांच के लिये गठित टीमों से रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।