सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा जमाये लोगों को बेदखल करना आसान
केन्द्र सरकार के लिए 16 सितंबर, 2019 से सरकारी आवासों ( Government residential accommodations) पर अवैध कब्जा जमाये बैठे लोगों (unauthorized occupants) को बेदखल ( eviction) करना आसान हो गया है। सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 (The Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Amendment Bill, 2019) बजट सत्र,…