केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज एक फरवरी, 2020 को संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश किया। 21वीं सदी के तीसरे दशक के इस बजट में वित्त मंत्री ने दीर्घकालिक प्रभाव वाले कई सुधारों की घोषणा की। कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास (…
जयपुर, 25 अप्रैल (जनसमा)। राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा कि वर्ष 2017-18 में प्रदेश के किसानों को 15 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटा जाएगा। जिसमें से 9 हजार करोड़ रुपये का ऋण खरीफ सीजन में दिया जाएगा।…
लखनऊ, 04 मार्च (जनसमा)। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार मंगलवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक करने जा रही है। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में छोटे किसानों के कर्ज माफ करने समेत कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। दरअसल बीजेपी ने चुनाव के दौरान यूपी के अपने…
दुर्ग, 29 अक्टूबर (जस)। छत्तीसगढ़ की 80 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन खेती और खेती से जुड़े अन्य रोजगार मूलक काम-धंधों से जुड़ा हुआ है। नया राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में किसानों और खेतिहर मजदूरों की खुशहाली के लिए खेती-किसानी को फायदेमंद बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई…
शिमला, 27 अक्टूबर (जस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गुरूवार को यहां हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मण्डल की 379वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बागवानों के लिए ऋण की प्रक्रिया काफी उदार होनी चाहिए। बागवान चाहे ऋण खेती, उपकरण अथवा सिंचाई उद्देश्य के लिए…
भोपाल, 13 अक्टूबर (जस)| मध्यप्रदेश के किसानों के लिये शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना में प्रदेश के 6 लाख से अधिक किसानों को 88 करोड़ 44 लाख रूपये की सहायता दी गई है। योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2015 से शुरू की है। सहकारिता…
भोपाल, 22 सितंबर (जस)। राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता को लेकर मध्यप्रदेश शासन ठोस कदम उठाने की ओर अग्रसर है। सहकारी साख समितियों में पात्र कृषकों की संख्या लगभग 69 लाख हो गई है। इनमें से 23 लाख किसानों के मोबाइल नम्बर भी हैं। बैंक की अंशपूँजी 471 करोड़…