आगामी 3 जनवरी को दिल्ली में सीलिंग के ख़िलाफ़ व्यापारियों द्वारा एक विशाल धरना दिया जाएगा । यह निर्णय कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज़ (कैट) द्वारा बुधवार को दिल्ली में हुई एक बैठक में दिल्ली के 75 से अधिक प्रमुख व्यापारी संगठनों ने लिया । कैट द्वारा जारी विज्ञप्ति में…
देश के 7 करोड़ व्यापारियों के संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सीआईआई द्वारा मल्टीब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति देने की मांग की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सीआईआई विदेशी कंपनियों और बड़े कॉर्पोरेट घरानों का भोपू है जो देश के रिटेल बाज़ार पर…
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश में व्यापार के संतुलित विकास के लिए एक रिटेल (खुदरा) नीति तैयार करने पर विचार कर रही है। बुद्धवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी महाधिवेशन को संबोधित करते हुए सुरेश प्रभु ने…
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार दिल्ली के सीलिंग के मुद्दे पर बेहद गंभीर है और कानून के अंतर्गत हर कदम उठाने को तत्पर है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके। डीडीए द्वारा मास्टरप्लान में संशोधन के प्रस्ताव उसी दिशा में एक बड़ा कदम हैं। यह जानकारी कैट…
कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक विज्ञप्ति में जीएसटी पोर्टल की विफलता के लिए इनफ़ोसिस की सीबीआई जांच की मांग की है। जीएसटी पोर्टल के पूरी तरह फेल होने और संतोषजनक तरीके से काम न करने के लिए इनफ़ोसिस को खास तौर पर दोषी ठहराते हुए कैट ने सरकार…
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (जनसमा)। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का सुझाव है कि जीएसटी से संबंधित शिकयतों के समाधान के लिए एक निष्पक्ष जीएसटी लोकपाल गठित हो! जीएसटी कॉउन्सिल में व्यापारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए तथा केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर संयुक्त जीएसटी कमेटी गठित हो जिसमें अधिकारी एवं व्यापारी…
नई दिल्ली, 09 जुलाई (जनसमा)। सरकार 28% के टैक्स स्लैब के तहत उत्पादों और सेवाओं की श्रेणी को फिर से देखे और विचार करे क्योंकि कई उत्पादों जैसे ऑटो स्पेयर पार्ट्स, हाउसिंग उद्योग की वस्तुओं आदि को निम्न कर दरों वाले वस्तुओं के वर्ग में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह…
नई दिल्ली, 27 जून । गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के फास्ट ट्रैक कार्यान्वयन के प्रति जन जागरूकता फैलाने के अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने एक सम्मेलन में “जीएसटी पर श्वेत पत्र” जारी किया। “श्वेत पत्र” में जीएसटी के सभी महत्वपूर्ण…
नई दिल्ली, 13 मार्च (जनसमा)|अब से कुछ महीने बाद अप्रत्यक्ष करों का अब तक का सबसे बड़ा सुधार जीएसटी कानून देश में लागू होने वाला है एवं जिसको लेकर कानून निर्माता आखिरी दौर की तैयारी में जुटे हैं जिससे एक सर्वसम्मत कानून संसद एवं विधानसभाओं में पारित हो सके !…
नई दिल्ली, 3 फरवरी। जीएसटी के प्रस्तावित कानूनके अनुसार किसी भी माल अथवा सेवा की खरीद या बिक्री, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, रेंट, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल अथवा दूसरे देश से माल अथवा सेवा निर्यात करने पर जीएसटी अनिवार्य रूप से लगेगा। इस दायरे में व्यापार एवं उद्योग के अलावा ट्रांसपोर्ट, ट्रक…