केंद्र सरकार (Center Government) ने 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए शनिवार 20 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)का रुख किया, जहां शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में “सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति” है। केंद्र ने…
नई दिल्ली, 2 अप्रैल (जस)| उच्चतम न्यायालय ने बहुत कम संख्या में बचे हिम तेंदुए और भारतीस महासारंग सहित अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने और अन्य उपाय करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। आकाशवाणी के अनुसार…
नई दिल्ली, 3 मार्च | सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को देश में किसानों की खुदकुशी की घटना को रोकने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान करना इसका वास्तविक समाधान नहीं है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस.केहर, न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति…