गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेते हुए
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेते हुए। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने आज 14 मई को उन्हें शपथ दिलाई।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएसआई के अनुसार जमीन के नीचे मन्दिर था
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने अयोध्या विवाद मामले में शनिवार 09 नवंबर,2019 को अपना फैसला पढ़ते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि विवादित ढाँचे की जमीन हिन्दुओं को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने अयोध्या विवाद मामले में शनिवार 09 नवंबर,2019 को अपना फैसला पढ़ते…
न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे होंगे भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश
राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ( Sharad Arvind Bobde) को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ( Sharad Arvind Bobde) 18 नवंबर, 2019 को शपथ लेंगे। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ( Sharad Arvind Bobde) 12 अप्रैल, 2013 से उच्चतम न्यायालय…
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई आज 40वें दिन पूरी
उच्चतम न्यायालय में अयोध्या के राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले ( Ram Janmbhoomi-Babri Masjid land dispute) की सुनवाई ( hearing) आज 40वें दिन पूरी हो गयी(concluded) । उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) ने विवादित अयोध्या मामले (Ayodhya Dispute Case) में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। संभवतः 134 साल…
उच्चतम न्यायालय उन्नाव बलात्कार मामले की सुनवाई गुरूवार को करेगा
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) की अध्यक्षता वाली पीठ गुरूवार को उन्नाव बलात्कार मामले (Unnao rape case) की सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय ने 31 जुलाई, 2019 को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से उन्नाव बलात्कार मामले (Unnao rape case) की पीड़िता की दुर्घटना पर कल…
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने बुद्धवार को उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। वह न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के उत्तराधिकारी बने जो मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश…
भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं न्यायमूर्ति रंजन गोगोई
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किये जा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने सरकार को इस पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। यह एक आदर्श परंपरा है कि मुख्य न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अपने उत्तराधिकारी…
दीपक मिश्रा ने भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली
नई दिल्ली, 28 अगस्त (जनसमा)| न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में उच्चतम न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की। मिश्रा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष पद की शपथ ली। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के मुख्य…
“हम बहुत अलग हैं, फिर भी एक हैं और एकजुट हैं ” : कोविन्द
नई दिल्ली,25 जुलाई (जनसमा)। “देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता है। विविधता ही हमारा वो आधार है, जो हमें अद्वितीय बनाता है। इस देश में हमें राज्यों और क्षेत्रों, पंथों, भाषाओं, संस्कृतियों, जीवन-शैलियों जैसी कई बातों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हम बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी…
क्या तीन तलाक इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है : सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली, 11 मई। सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को ‘तीन तलाक’ पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय पूछा कि क्या यह इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है। इस मामले के लिए गठित संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता कर रहे प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर ने कहा, “हम तीन…
जस्टिस कर्णन ने CJI सहित सुप्रीम कोर्ट के सात जजों को ‘घर की अदालत’ में किया तलब
कोलकाता, 14 अप्रैल। सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सी. एस. कर्णन ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. केहर सहित सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। न्यायाधीश कर्णन…
राजनीतिक दल सामाजिक-आर्थिक न्याय पर मौन : न्यायमूर्ति केहर
नई दिल्ली, 8 अप्रैल | प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर ने शनिवार को कहा कि हालांकि राजनीतिक दल आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण की बातें अपने घोषणापत्र में करते हैं, लेकिन वे एससी/एसटी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य के साथ आर्थिक विकास…
गरीबों के लिए याचिका दाखिल करना अब आसान
नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)| मध्यम और गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए देश की कानूनी सहायता लेना आसान हो गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यम आय समूह के लिए जो योजना लागू की है, उसके तहत 60,000 रुपये प्रति महीने और 7,50,000 रुपये वार्षिक आय से कम…