नई दिल्ली, 18 अगस्त (जनसमा)। केंद्रीय वित्त, रक्षा और कॉरपोरेट मामले मंत्री अरूण जेटली ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से माल तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्यवर्धित कर (वैट) का बोझ कम करने का…
नई दिल्ली, 10 मार्च | वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि पुर्नपूंजीकरण की लागत (यानी नए नोटों पर खर्च) का पता तभी चल पाएगा, जब नोटंबदी के बाद वर्तमान में चल रही यह प्रक्रिया खत्म होगी। उन्होंने यह भी कहा यह प्रक्रिया के अंत में ही जाना…
नई दिल्ली, 8 मार्च | दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने बजट में 11,300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटित किए हैं। यह दिल्ली के कुल बजट 48,000 करोड़ का करीब एक चौथाई है। दिल्ली विधानसभा में अपने बजट भाषण में…
नई दिल्ली, 4 मार्च | वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सही रास्ते पर है और यह 1 जुलाई से लागू होगी। जेटली ने जीएसटी परिषद की यहां हुई 11वीं बैठक के बाद कहा, “यह (जीएसटी) सही रास्ते…
नई दिल्ली, 11 फरवरी| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शनिवार को कहा कि नोटबंदी के बाद जमा हुई राशि का खुलासा करने से पहले उसके अच्छी तरह से ‘सत्यापन’ की जरूरत है और इस काम को बेहद सावधानीपूर्वक किया जा रहा है। वित्तमंत्री अरुण जेटली के साथ आरबीआई बोर्ड की…
नई दिल्ली, 16 नवंबर | केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को कहा कि बजट की तिथि अब एक फरवरी निर्धारित कर दी गई है। हालांकि अभी इसकी औपचारिक पुष्टि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नहीं की है। मेघवाल ने आईएएनएस के साथ साक्षात्कार में कहा, “यह…
नई दिल्ली, 1 नवंबर | उपकर का विरोध करते हुए देश की अग्रणी वाणिज्यिक संस्था एसोचैम ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखकर प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर में 1-2 फीसदी की वृद्धि करने का सुझाव दिया है, ताकि जीएसटी प्रणाली अपनाने के कारण राज्य…
नई दिल्ली, 12 सितम्बर | वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के गठन को सोमवार को मंजूरी दे दी गई, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्तमंत्री होंगे। यह परिषद अप्रत्यक्ष कर की दर, विवाद के निवारण का तंत्र और अन्य मामलों को देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की…
मुंबई, 28 अगस्त | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कर्मचारी संघों ने सांसदों एवं राज्य के वित्त मंत्रियों से आग्रह किया है कि वे प्रस्तावित सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) को बनने से रोकें। उनका कहना है कि यह कदम आरबीआई की सरकारी प्रतिभूतियों को नियंत्रित करने के अधिकार को…