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The Supreme Court of India.

पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटन पर उप्र सरकार से जवाब तलब

नई दिल्ली, 15 नवंबर | सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मंगलवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने एक…