Tag Archives: GST

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जीएसटी का लाभ न मिले तो उपभोक्ता शिकायत करें

उपभोक्ता को जीएसटी का लाभ न मिले तो शिकायत करें। इसके लिए सरकार ने मुनाफाखोरी विरोधी आॅथेरिटी (National Anti-profiteering Authority ) बनाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन उपभोग की अनेक वस्‍तुओं की जीएसटी दरों में भारी कटौती करने के तुरंत…

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जीएसटी कानून एवं नियमों में बदलाव की मांग

जीएसटी एडवाइजरी ग्रुप की पहली मीटिंग 8 नवम्बर को नई दिल्ली में होरही है जिसमें जीएसटी कानून एवं नियमों में बदलाव किये जाने, जीएसटी को सरलीकृत कर प्रणालीबनाने आदि पर व्यापक रूप से विचार होगा ! इससे पहले जीएसटी से सम्बंधित व्यापारियों के मुद्दों को जानने और समझने एवं उनका…

Modi

जीएसटी ने करों की बहुलता को समाप्त कर दिया : नरेंद्र मोदी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में वैश्विक संभावनाएं हैं क्योंकि यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और जीएसटी ने करों की बहुलता को समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में शुक्रवार को  वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का शुभारंभ करते हुए मोदी…

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देरी से जीएसटी रिर्टन दाखिल करने वालों का जुर्माना माफ

सरकार ने अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए शुरुआती गुड्स और सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) रिटर्न देरी से दाखिल करने वालों पर जुर्माना माफ कर दिया है। एक ट्वीट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पिछले दो महीनों के लिए जीएसटी -3 बी के दाखिल करने वालों के…

Jaitley

रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में चर्चा होगी

बोस्टन,12 अक्टूबर ।  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में चर्चा करेगी। वित्त मंत्री अमेरिका में एक सप्ताह के लंबे प्रवास पर हैं, जिसके दौरान वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग…

Jaitley

भारत में राज्यों ने तेज गति से जीएसटी को अपनाया

न्यू यॉर्क, 10 अक्टूबर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में भारत में शुरू किए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के पटरी से उतरने के अन्देशों के बावजूद कहा कि राज्यों ने तेज गति से नई व्यपस्था को अपनाया है। जेटली पेपल के अध्यक्ष और सीईओ डेन शुलमैन…

GST

जीएसटी से संबंधित शिकायतों के लिए लोकपाल का सुझाव

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (जनसमा)। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का सुझाव है कि  जीएसटी से संबंधित शिकयतों के समाधान के लिए एक निष्पक्ष जीएसटी लोकपाल गठित हो! जीएसटी कॉउन्सिल में व्यापारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए तथा केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर संयुक्त जीएसटी कमेटी गठित हो जिसमें अधिकारी एवं व्यापारी…

Trucks

ट्रक चालकों की दो दिन की देशव्यापी हड़ताल

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (जनसमा)।  वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और पेट्रोल तथा डीजल की कीमत रोज रोज तय किये जाने के विरोध में तेलों की कीमत तय किए जाने के विरोध में ट्रक चालकों की दो दिन की देशव्यापी हड़ताल सोमवार को शुरू हुई। देशभर में ट्रक सड़कों से…

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जीएसटी पर नए कदम से भ्रम के माहौल पर अंकुश लगेगा

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (जनसमा)। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शुक्रवार को जीएसटी कॉउन्सिल द्वारा जीएसटी में व्यापारियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए दी गयीं राहतों को एक बड़ा और सार्थक तथा समय से उठाया गया कदम है बताते हुए कहा कि इससे देश भर के…

GST

जीएसटी में छोटे व मझोले व्यापारियों पर करों का बोझ कम हुआ

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 22वीं बैठक में छोटे और मझोले कारोबारियों पर करों का बोझ कम करने के लिए निम्नलिखित सुविधाजनक परिवर्तनों की सिफारिश की है: कंपोजीशन स्‍कीम कंपोजीशन स्‍कीम अब से…

GST

जीएसटी: टर्नओवर 75 लाख रु से बढ़ाकर एक करोड़ की गई

नई दिल्ली,  6 अक्टूबर (जनसमा)।  सरकार ने निर्यातकों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए जीएसटी में बड़ी राहत की घोषणा की है। जीएसटी के तहत प्रारंभिक टर्नओवर सीमा को 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है। जीएसटी परिषद की 8 घंटे चली मैराथन बैठक के…

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अधिकारी वैट के लंबित रिफंड दावों का निपटारा शीघ्र करें

नई दिल्ली, 22 सितंबर (जनसमा)। वित्त मंत्रालय ने राज्‍य सरकारों के साथ-साथ केन्‍द्र सरकार के अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे जीएसटी लागू होने से पहले की अवधि वाले केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क एवं वैट के लंबित रिफंड दावों का निपटारा कर दें, ताकि निर्यातकों को तत्‍काल राहत मिल…

CBEC

जीएसटी के संबंध में करदाताओं के लिए निर्देश

नई दिल्ली, 25अगस्त  (जनसमा)|  जीएसटी मामलों में करदाताओं को निर्देशित करने के लिए सीबीईसी ने जीएसटी कानून, कर की दरों, उद्योग या सेक्‍टर विषय संबंधी प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्‍नों को जारी किया है। यह सूचना सीबीईसी जीएसटी पोर्टल http://cbec-gst.gov.in पर उपलब्‍ध है। करदाता की वर्ड या वस्‍त्र, रेस्‍तरां, कंपोजीशन लेवी योजना,…

Saraf

जीएसटी की समझ को बढाने के लिए दस हजार सुविधा केंद्र

नई दिल्ली, 24अगस्त  (जनसमा)|  पोपकोर्न इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड देश के सभी राज्यों में जीएसटी की रिटर्न भरने और एकाउंट्स की समझ को बढाने के लिए दस हजार सुविधा केंद्र खोल रही है। यह अपनी तरह की ऐसी पहल है जो जीएसटी लागू करने में सरकार की सहायता कर रही है। ये…

ब्रिक्‍स देशों ने भारत में लागू जीएसटी की सराहना की

नई दिल्ली,28 जुलाई (जनसमा)। भारत में लागू जीएसटी सुधारों की चीन में हाल में संपन्‍न ब्रिक्‍स देशों  (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के राजस्‍व प्रमुखों की बैठक में प्रशंसा की गई।  चीन के हंगजोऊ में 25 से 27 जुलाई तक ब्रिक्‍स देशों के राजस्‍व प्रमुखों और कर विशेषज्ञों की…

GST

जीएसटी के अंतर्गत मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण

नई दिल्ली,26 जुलाई (जनसमा)। जीएसटी परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों की पहचान और सिफारिश करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की है। मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्य उपभोक्ताओं…

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जीएसटी के मुद्दों को सुलझाने के लिए फीडबैक एंड एक्शन रूम

नई दिल्ली,21जुलाई (जनसमा)।  करदाताओं एवं कर अधिकारियों के सवालों का जवाब देने और वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों सुलझाने के लिए एक जीएसटी फीडबैक एंड एक्शन रूम (एफएआर) का गठन किया है, जो 26 जून, 2017 से बराबर काम कर रहा है। यह जानकारी…

Modi

जीएसटी के सकारात्‍मक परिणाम दिखाई देने लगे

नई दिल्ली, 16 जुलाई (जनसमा)।  प्रधानमंत्री  नरेन्‍द्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि जीएसटी के समय जिस तरह से सभी राजनीतिक दल एकसाथ आए, उसके लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्‍यक्‍त करता हूं। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू हुए 15 दिन से ज्‍यादा हो रहे हैं…

Advocate

जीएसटी में कानूनी सेवाओं के कराधान में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली, 15 जुलाई (जनसमा)। जीएसटी युग में कानूनी सेवाओं के कराधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसी भी तरह से दी जाने वाली सलाह, परामर्श या कानून की किसी भी शाखा में बतौर सहायता प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा इसके दायरे में आएगी और किसी…