कानूनी मामलों में फंसे बच्चों के लिए नियमावाली

नई दिल्ली, 20 मई (जनसमा)। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय  के  निर्देश के आधार पर ‘कानूनी मामलों में फंसे बच्चों के लिए संस्थानों में रहने की स्थिति’ पर नियमावाली जारी की है। उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च अदालत ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय की तर्ज पर महिला एवं बाल…