अदालत की फटकार के बाद सोरेन के वकील कपिल सिब्बल याचिका वापस लेने पर सहमत हुए, जिसे पीठ ने अनुमति दे दी। इससे पहले न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि अगर अदालत मामले के विवरण में गई तो यह पूर्व मुख्यमंत्री के लिए “नुकसानदेह” होगा।
दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश माननीय स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि यह याचिका जमानत के लिए नहीं थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। ईडी के पास ठोस सबूत हैं। ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा।
राहुल गांधी #rahulgandhi ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ आज 15 जुलाई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसने ‘मोदी-उपनाम टिप्पणी’ मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
नई दिल्ली, 7 दिसम्बर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अंतरिम निदेशक के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ की एक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्थापित प्रक्रिया को नजरंदाज करते…
नई दिल्ली, 22 नवंबर| सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन्स (आरकॉम ) के खिलाफ दायर विशेष सुनवाई याचिका खारिज कर दी। विभाग ने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड्स (एफसीसीबी) से हुए लाभ पर कर लगाने के लिए यह याचिका दायर की थी। कंपनी की ओर से यहां मंगलवार को…
नई दिल्ली, 5 सितम्बर | सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह दिल्ली सरकार की याचिका पर नौ सितंबर को सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने याचिका में उपराज्यपाल नजीब जंग को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख घोषित करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल सरकार…