शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर ई-बसें

तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले 169 शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर 10,000 ई-बसें (e-Buses) चलाई जाएंगी। इसके साथ ही ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत 181 शहरों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा। सरकार के अनुसार इस योजना की कुल अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी…