“केन्द्र सरकार रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) कानून में संशोधन करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि कई लोग इस संबंध में हमसे संपर्क करते हैं। ” यह जानकारी 12 जुलाई को नई दिल्ली में आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा (DurgaShanker Mishra) ने द एसोसिएट चेम्बर्स…
मध्य प्रदेश सरकार ने अधूरी या अपंजीकृत हाउसिंग योजनाओं की जानकारी देने वालों को पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुरस्कार योजना एक जनवरी 2019 से लागू की जा रही है। मध्य प्रदेश में अभी तक रेरा प्राधिकरण में 2044 परियोजनाओं का पंजीयन कराया गया है, जबकि अपंजीकृत 197 परियोजनाओं की…
भोपाल, 01 मई (जनसमा)। मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसमें रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी का गठन तथा नियमों का प्रकाशन हुआ है। अध्यक्ष श्री डिसा ने बताया कि एक मई, 2017 से पूरे प्रदेश में यह एक्ट प्रभावशील हो गया है। प्रदेश में रियल एस्टेट में उपभोक्ताओं के…