वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में 17 जून 2024 तक 53,322 करोड़ रुपये की राशि का रिफंड भी जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी रिफंड की तुलना में 33.70 प्रतिशत अधिक है।
वितरण की पूरी प्रक्रिया एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.सुभाष रेड्डी की देखरेख और निगरानी में की जा रही है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कागजरहित है।
भारतीय रेल (Indian Railways) ने अधिकृत (authorized ) रेलवे टिकट एजेंटों ( railway ticketing agents) के माध्यम से बुक किए गए टिकटों के लिए एक नई ओटीपी आधारित रिफंड प्रणाली (OTP based refund system) की शुरूआत की है। इसका लक्ष्य उन आरक्षित ई-टिकटों के लिए एक पारदर्शी और ग्राहकों के अनुकूल…
सरकार ने 27 सितंबर,2019 को अपनी वेब साइट पर करदाताओं (taxpayers) और कर अधिकारियों (tax officials) के लिए जीएसटी पोर्टल (GST Portal) पर 159 प्रकार के फोर्म्स उपलब्ध कराये है। सत्रह केटेगेरी में जारी इन फार्म्स की कुल संख्या 159 है। करदाताओं (taxpayers) द्वारा जीएसटी (GST) से संबंधित अनुपालन के लिए और…