वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा, वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा, इससे एक करोड़ करदाताओं को होगा लाभ
कोरोनवायरस महामारी के कारण देश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने आयकर (Income tax) और जीएसटी(GST) रिटर्न (return) दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही आधार-पैन (Aadhaar PAN) लिंकिंग (Linking) की तारीख 30 जून 2020…
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ा दी गई है। अब 31 अगस्त,2018 तक आयकर रिटर्न दाखिल किये जा सकेंगे। यह जानकारी एक सरकारी विज्ञप्ति में दी गई है। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि करदाताओं की कुछ विशेष श्रेणियों के…
जीएसटी परिषद ने थीम पार्कों, वाटर पार्कों, ज्वॉय राइड, मेरी-गो-राउंड और नृत्य नाटक (बैले) सहित मनोरंजन पार्कों में प्रवेश से संबंधित सेवाओं पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। इन सेवाओं पर अब तक 28 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया…
नई दिल्ली, 15 जुलाई (जनसमा)। सरकार ने शनिवार को व्यापारियों से इस महीने की 30 तारीख तक गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के तहत पंजीकृत होने के लिए फिर कहा है। सरकार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति या व्यापारी जो जीएसटी में पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी है,…
नई दिल्ली, 24 जनवरी | डिजिटल भुगतान पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 50,000 रुपये से अधिक नकद लेनदेन पर कर लगाए जाने की सिफारिश की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली मुख्यमंत्रियों की समिति…
भोपाल, 9 जनवरी | देश में नोटबंदी के बाद नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए चल रही कवायदों के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत ‘प्वाइंट ऑफ सेल मशीन’ (पीओएस) की खरीदी को वैट व प्रवेश कर से मुक्त कर दिया गया…
लखनऊ, 22 सितम्बर | उत्तर प्रदेश में गुरुवार से ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो जाएगी। ई-कॉमर्स के माध्यम से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर अब पांच फीसदी प्रवेश कर भी देना होगा। अधिकारियों के मुताबिक, कर लगने की वजह से राज्य सरकार को लगभग 600 करोड़ रुपये सालाना राजस्व लाभ होने…