वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी मुकदमे कम करने के उद्देश्य से परिषद ने विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए एक करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय के लिए दो करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की है।
नई दिल्ली, 9 सितम्बर | हैदराबाद में जीएसटी परिषद की 21वीं बैठक के बाद वित्तमंत्री अरूण जेटली ने बताया कि तीस वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती की गई हैं। इनमें भुने हुए चने, इडली-दोसा पेस्ट, खली, रेनकोट और रबड बैंड शामिल हैं। परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि…
नई दिल्ली, 2 सितम्बर | सरकार ने जीएसटी रिटर्न का विलम्ब शुल्क माफ कर दिया है। फार्म में गलतियां सुधारने और मंगलवार तक अंतिम रिटर्न दाखिल करने का भी सरकार ने मौका दिया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। जुलाई 2017…