रांची, 05 मई (जनसमा)। झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 02 अक्टूबर 2017 तक राज्य के शहरी क्षेत्रों को ‘ओपेन डिफिकेशन फ्री’ (ओ.डी.एफ.) बनाना है। दिव्यांग जनों की परेशानी को देखते हुए दिव्यांगों के लिए बनाये जाने वाले शौचालय हेतु 5000 रुपये की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी, ताकि उनकी जरूरत के अनुरूप शौचालय बन सके।

रघुवर दास ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान की दो दिवसीय कार्यशाला के उदघाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण को जन आंदोलन बनायें। जन भागीदारी से ही ऐसी योजनाएं तेजी से सफल हो सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। यदि हमारे गांव-शहर स्वच्छ रहेंगे, तो बीमारियां भी कम होगी। बच्चों में कुपोषण की समस्या कम होगी। हमारा झारखंड स्वस्थ झारखंड बन सकेगा। राज्य में एन.जी.ओ. और पी.एस.यू. द्वारा बनाये गये शौचालयों का सर्वे पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवकों के माध्यम से कराया जायेगा। अधूरे बने हुए शौचालयों को प्राथमिकता देते हुए पूरा करें।

उन्होंने बताया कि अभी झारखंड ने लक्ष्य के विरुद्ध 54 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। राज्य में कुल 25 प्रखण्डों, 711 ग्राम पंचायतों तथा 4073 राजस्व ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त बनाया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 8.20 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। हर हाल में 2018 तक शत प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करना है।शौचालय के निर्माण कार्य में तेजी आए और 2018 तक हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए सखीमंडल को सीधे राशि सुलभ कराएं।

मुख्यमंत्री ने रामगढ़ के राज्य में प्रथम ओ.डी.एफ. जिला बनने पर रामगढ़ के उपायुक्त को सम्मानित किया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर काम करने के लिए गिरीडीह, लोहरदगा, सरायकेला व हजारीबाग के उपायुक्तों को भी सम्मानित किया।