मीडिया को जानकारी देती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण

केन्द्र सरकार 1600 रुकी हुई आवास परियोजनाओं ( stuck housing units ) के लगभग 4.58 लाख मकानों आदि को पूरा करने के लिए 10 हजार करोड़ रु  की विशेष ऋण सुविधा देगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं (housing projects) को पूरा करने के लिए रुपये 25,000 करोड़ के फंड में से 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

उन्होंने वित्तपोषण की घोषणा करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने अफोर्डेबल और मिडिल-इनकम हाउसिंग क्षेत्र में रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं (stalled housing projects)  को पूरा करने के लिए  एक ‘विशेष विंडो’ (Special Window) की स्थापना को मंजूरी दी है।

नई दिल्ली में बुधवार 06 नवंबर,2019 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि आवासीय परियोजनाओं (housing projects) को पूरा करने के लिए एक कोष स्थापित किया गया है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कोष से आवास-निर्माण कंपनियों को उनकी अधूरी आवासीय परियोजनाओं (housing projects) पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्‍ध कराई जाएगी।

सुश्री सीतारमण ने कहा कि कुल 4.58 लाख आवास इकाइयाँ अटकी हुई हैं और लगभग 1600 परियोजनाएँ ठप हैं।

इस कदम से बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के घर खरीदारों को वित्तीय तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी, जिन्होंने अपनी मेहनत से पैसा लगाया है।

यह निर्णयरोजगार, सीमेंट, लोहा और इस्पात उद्योगों की मांग को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में तनाव को दूर करेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दो महीनों में हितधारकों, बिल्डरों, खरीदारों, अधिकारियों, आरबीआई और अन्य बैंकों के साथ कई बैठकें की गईं।