लोकसभा ने गुरुवार को तीन तलाक प्रथा यानी तलाक-ए-बिद्दत के खिलाफ बिना किसी संशोधन के विधेयक पारित कर दिया। विधेयक तीन तलाक या मौखिक तलाक को आपराधिक मानता है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक को लेकर भरोसा दिया कि ‘यह धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि महिलाओं के आदर व न्याय के लिए है।

लोकसभा में विभिन्न विपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए संशोधनों को खारिज करने के बाद विधेयक पारित पारित किया गया ।

तीन तलाक विधेयक पर बहस के जवाब में कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी आरोप को खारिज कर दिया कि बिल जल्दी में लाया गया है। उन्होंने कानून के पीछे किसी भी राजनीतिक मकसद से इनकार कर दिया।

इससे पहले तीन तलाक विधेयक को आगे बढ़ाते हुए, प्रसाद ने कहा था कि तीन इस्लामिक देशों में भी तीन तलाक को नियंत्रित किया जा रहा है और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश को मुस्लिम महिलाओं को न्याय सुनिश्चित करना होगा।

तीन तलाक  विधेयक पारित होने के लिए सभी पार्टियों के समर्थन की मांग करते हुए, प्रसाद ने कहा कि बिल धर्म, राजनीति या वोट बैंक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।