नई दिल्ली, 1 फरवरी (जनसमा)। वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सिर्फ 1.74 करोड़ लोग ही आयकर रिटर्न भरते हैं।

अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया कि अब 3 लाख रुपए से ऊपर नकद लेन-देन की इजाजत नहीं दी जाएगी। कालेधन की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किए जाएंगे।

वित्तमंत्री ने अपने भाषण में करदाताओं के संबंध कई खुलासे किए जिसमें उन्होंने बताया कि –

– पिछले वित्तीय वर्ष में 99 लाख लोगों ने अपनी आय 2.5 लाख रुपए से कम बताई है।

– 76 लाख लोगों ने 5 लाख रुपए से ऊपर अपनी आय बताई है।

– पांच लाख से अधिक कमाई बताने वालों में 56 लाख वेतनभोगी हैं।

– 24 लाख लोगों की आय 10 लाख रुपए से ऊपर है।

– सिर्फ 7 हजार कंपनियों ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा दिखाया है।

– सिर्फ 5.9 फीसदी कंपनियों ने ही रिर्टन भरा है।

– निजी आयकर में 34.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

– ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट दी जाएगी।

– सस्ते घर की परिभाषा कार्पेट एरिया से तय होगी।

– कैपिटल गेन टैक्स की अवधि अब दो साल होगी।

– 50 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों का टैक्स 5 प्रतिशत घटेगा।

– छोटी कंपनियों का टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत का प्रस्ताव किया गया है।

– नोटबंदी के दौरान 1.09 करोड़ खातों में 2 लाख से 80 लाख रुपए जमा किए गए।

(टेलीविजन फोटो)