नई दिल्ली 06 मई। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए जानकारी को विकृत करने या गलत सूचना का प्रचार करने के लिए एआई आधारित उपकरणों के दुरुपयोग के खिलाफ राजनैतिक पार्टियों को चेतावनी दी है।
चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा एमसीसी के कुछ उल्लंघनों और मौजूदा कानूनी प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने आज राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए निर्देश जारी किए हैं ताकि स्तर सुनिश्चित किया जा सके।
आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते दिया है।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के ध्यान में मौजूदा कानूनी प्रावधानों को लाया गया है । इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021, भारतीय दंड संहिता और दोहरे अधिनियमों की रूपरेखा अर्थात् जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 और आचार संहिता मॉडल के प्रावधान शामिल हैं।
मौजूदा कानूनी प्रावधानों के मद्देनजर, अन्य निर्देशों के अलावा, पार्टियों को विशेष रूप से गहरे नकली ऑडियो, वीडियो को प्रकाशित और प्रसारित करने से परहेज करने, किसी भी गलत सूचना या असत्य या भ्रामक प्रकृति की जानकारी का प्रसार करने और पोस्ट करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया है।
महिलाओं के प्रति अपमानजनक सामग्री, अभियानों में बच्चों का उपयोग करने से बचना, हिंसा या जानवरों को नुकसान पहुंचाने से बचने की भी आयोग ने सलाह दी है।
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का नियम 3ए के तहत पार्टियों को ऐसी किसी भी सामग्री को उनके संज्ञान में लाने के तीन घंटे के भीतर तुरंत हटाने, अपनी पार्टी में जिम्मेदार व्यक्ति को चेतावनी देने, संबंधित प्लेटफार्मों पर गैरकानूनी जानकारी और नकली उपयोगकर्ता खातों की रिपोर्ट करने और लगातार मुद्दों को शिकायत अपीलीय समिति तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है।
Link:
Follow @JansamacharNews
