लखनऊ, 04 अप्रैल (जनसमा)। पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बनी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। टेलीविजन समाचारों के अनुसार चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने बताया कि 86 लाख किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ होगा।

यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था। मोदी ने सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक में ही लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफ करने का भरोसा दिया था। वादा मुश्किल था, दो हफ्ते का समय लेकर ही सही लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि जो कहा था वो करेंगे।

सूत्रों के अनुसार सरकार ने फिलहाल 31 मार्च 2016 तक लघु व सीमांत किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋण में से उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भुगतान की गई राशि को घटाते हुए अधिकतम एक लाख रुपए की सीमा तक के कर्ज माफ किया जाएगा।

इसके अलावा सरकार लघु व सीमांत किसानों के गैर निष्पादक ऋणों का भी भुगतान करेगी। इस प्रस्ताव पर मुहर लगने से सूबे के तकरीबन 86 लाख लघु व सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने पर सरकार पर तकरीबन 36000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ आएगा।

उत्तर प्रदेश में 2.33 करोड़ किसान हैं। इनमें 1.85 करोड़ सीमांत और लगभग तीस लाख लघु किसान हैं। इस हिसाब से सूबे में लघु व सीमांत किसानों की संख्या 2.15 करोड़ है। सीमांत किसान वे होते हैं जिनकी अधिकतम जोत एक हेक्टेयर तक होती है। वहीं लघु श्रेणी के किसान वे होते हैं जिनकी जोत एक से दो हेक्टेयर तक होती है।

(फाइल फोटो)